वेल्जियममा रेगुलाइजेसनको चर्चा

रामहरी खकुरेल-
वेल्जियममा संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिदैँ जाँदा रेगुलाईजेसन हुनुपर्ने माग गर्दै विविध गतिविधिहरु हुन थालेका छन्। चार वर्ष अगाडि मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको दवाव र भोक हडताल लगायतको प्रभाव स्वरुप गैरकानुनीरुपले वसोवास गरिरहेका आप्रवासीहरुलाई नियमन प्रक्रियामा ल्याउने सरकारी कदमको पुनरावृत्ति हुने आशा अझै कायमै छ र उनीहरुले विभिन्न दवावमुलक कार्यक्रमहरु सन्चालन हँदै आइरहेका छन्। विशेषत अफगानी मुलका आप्रवासीहरुले केही मानव अधिकारवादी संस्थाको सहयोगमा वैधानिक हुन कोशिस गरिरहेको अवस्थामा नेपाली समुदाय पनि संघर्ष समिति वनाउन लागेको समाचारहरु आउन थालेको छन्। तर वेल्जियम सरकारको आप्रवास नीति, सरकार समीकरण र तथ्याङ्क हेर्दा हालको अवस्थामा वैधानिक हुन कम चुनौतिपूर्ण छैन।

20140114-104220 pm.jpg

* अनुपयुक्त समय:

संसदीय चुनाव आउन करिव चार महिना वाँकि रहेको अवस्थामा सरकारमा सम्मिलित राजनैतिक पार्टीहरुको ध्यान आफ्नो पक्षमा जनमत तयार पार्न केन्द्रीत हुनथालेको छ। प्रधानमन्त्री एलियो दी रुपो देखि सरकारमा सम्मिलित नभएको एनभिआ दलसम्मका नेताहरु संसदीय चुनावमा आफ्नो दलले जनविश्वास पाउने दावी गर्दैछन्। एमआर, सिडि एच लगायतका पार्टीहरु पनि आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गराउने र चुनावी परीणाम आफूअनुकल पार्न लागेका छन्। कतिपय पार्टीहरुको लागी आप्रवासमा नियन्त्रण गर्ने पार्टीको नीति ठीक थियो भनेर देखाउने उपयुक्त समय समेत वनेको छ यतिखेर । यो सरकार करीव करीव चुनावी अन्तरीम सरकार जस्तो भैसकेको अवस्थामा गैरकानुनीहरुलाई वैधताका निमित्त कुनै ठोश प्रस्ताव आउने सम्भावना देखिन्न।
राजनैतिक विश्लेषकहरुले आप्रवासका वारेमा कुनै प्रस्ताव राज्यवाट आउने आशा नरहेको वताइरहेका छन्। राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रिकाहरुले समेत खासै महत्वका साथ समाचार प्रसारण गरिरहेका छैनन्।सरकारको मूल्याङ्कनमा हालको शरणार्थी आवेदनहरु मानवीय भन्दा पनि आर्थिक आप्रवासको रुपले दर्ता भएका हुन् र तिनीहरुलाई स्वीकार गर्न सकिन्न।
आप्रवास नियन्त्रणमा सरकारको अभुतपुर्व सफलता
दि रुपो सरकारको गठनपछि भण्डै दुई वर्षभन्दा कम समयमा शरण चाहने आप्रवासीकको संख्यामा ३६%ले कमि आएको “व्यूरो द एथ्रजेँ” को प्रतिवेदनले देखाउँछ। यो उल्लेख्य सफलताको कारण विगतको अनुभव र प्रत्येक आवेदनलाई व्यक्तिगतरुपले कडाईकासाथ अध्ययन गरिनुनै हो। शरणार्थी निर्धारण प्रकृयामा व्यापक रुपले अनिमितता र दुरुपयोग भैरहेको भन्ने व्यापक गुनासोका वीच “कानून जस्तो होस् सवैको लागि एकै होस्” भन्ने मान्यतालाई कडाइका साथ लागु गरिएकाले अझै सफलता प्राप्त गर्न सकिने आप्रवास विभागको ठहर छ।
आप्रवासी विभाग सम्हालेकी उपमन्त्री म्याग्गी द व्लकको कठोर नीति र प्रतिद्धताको कारण वेल्जियममा गैरकानुनीरुपले वसोवास गर्दै आइरहेकाहरुको संख्या दिनानुदिन घट्दै गैरहेको मात्र होइन, यही नीति अख्तियार गर्ने हो भने वैधानिक हुनु ढुङ्गाको च्यूरा चपाएको जस्तो हुन्छ। पेशाले मेडिकल डाक्टर द व्लक आप्रवासी विभागमा अनुभवहीन उपमन्त्री थिइन् तर डाक्टरले झैं समस्याको डायग्नोशिस गर्न, औषधि प्रयोग गर्न र अपरेशन गर्न पछि परिनन्। अपरेशनको क्रममा हजारौंलाई स्वेच्छामा स्वेदश फिर्ता पठाइएको छ भने अन्य कयौंलाई देश निकाला गरीएको छ।
गत अक्टुवरमा व्रसेल्सको विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको छात्रलाई जवरजस्ती अफगानिस्तान पठाइएपछि थप चर्चामा आएकी उनले लामो समयसम्म मानवअधिकारवादी संस्था र शरणमाग गरिरहेका अफगानीहरुलाई भेट्न मानिनन्। अन्तत प्रधानमन्त्री एलियो दि रुपो र द व्लकसँगको भेट औपचारिकतामा मात्र सिमित रह्यो। त्यसको दुई सातापछी प्रहरीले केही गैरकानुनी आप्रवासीहरुलाई समातेर क्लोजक्याम्पमा राखिदियो। लगत्तै उनीहरुलाई अफगानिस्तान पठाइयो।
यो घटनाको वारेमा गत हप्ता सिनेटमा हरीत (ग्रीन) पार्टीकी एकजना सांसदले सिनेटमा प्रश्न उठाइन्। मानव अधिकारको संरक्षण नगर्ने र मानवीय संवेदनाहीन देशको रुपमा वेल्जियम चिनिँदै गएको भन्ने उनको चिन्ता र एकजना युवा अफगानीलाई जवरजस्ती फिर्ता पठाइएको वारेमा द व्लकको उत्तर कठोर थियो। सिनेटरले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिन् र प्रधानमन्त्री दि रुपोको तर्फवाट जवाफ दिँदै आप्रवास उपमन्त्री द व्लकले “व्यक्तिगत रुपले सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने वानी नरहेको” भन्दै पन्छिइन् ।
अफगानिस्तानको भुराजनैतिक अवस्थाको वारेमा वेल्जियम सरकार वेखवर छैन। नेटोको मुख्यालय प्रधानन्त्रीको कार्यलयवाट पाँच किलोमिटर पनि टाढा छैन। नेटो गठवन्धन अन्तर्गत वेल्जियन सैनिकहरु अफगानिस्तानमा आतङ्कवाद विरुद्धको लडाईमा छन्। यसअघि नै एकजना वेल्जियन सैनिकको मृत्यु भैसकेको छ। यद्यपि अफगानीलाई शरण दिन वेल्यिजम सरकार तयार दखिदैन।
तर नेपालीहरुको सन्दर्भमा भने आशा गर्ने ठाउँ अत्यन्त्यै कम छन्। नेपालको राजनैतिक अवस्थाको अध्ययन गर्दा शरण पाउनको लागी राजनैतिक शरण पाउन सकिने अवस्था विलकुल छैन।नेपालमा कुनै किसिमको द्वन्द, जीउधनको असुरक्षा वा वाह्य आक्रमण भएको अवस्था छैन। भर्खरै संविधान सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरीकाले सम्पन्न भएको खवर वेल्जियम सन्चार माध्यमहरुले प्रसारणा गरेका छन्। यस अवस्थामा शरण माग्ने र रेगुलाइजेसन दुवै मुद्दाहरु वेल्जियम सरकारको लागि फिक्का देखिन्छन्। वेरोजगारी दर वढ्दै गैरहेको वेल्जियममा सरकारले कामको आधारमा गैरकानुनी आप्रवासीहरुलाई वैधता प्रदान गर्ला भनेर आशा गर्ने अवस्था छैन।
राजनैतिक पार्टीहरुको एजेण्डामा रेगुलाइजेसन छैन
संसदीय चुनावमा जनतासामु प्रस्तुत गरिने घोषणपत्रमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले रेगुलाइजेसनलाई मुद्दा वनाएका छैनन्। गरीव र असहायको पार्टी मानिने र आप्रवासीको समस्यामा लचक ठानिएको सोसियालिस्ट पार्टीले समेत वैधानिकता प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छैन। त्यसो सोसियालिस्ट पार्टीको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा पनिन खासै प्रगति हन सकेन। मोन्सको कार्यकर्ता भेटघाटमा प्रधानमन्त्री दि रुपोले आफ्नो पार्टीले जनताको मन जित्नसक्ने भनेतापनि वैधातिकताको वारेमा कहीँकतै उल्लेख गरेका छैनन्। उनी आप्रवासी मन्त्रीको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनन्, फ्लान्डर्समा लोकप्रिय वनेकी द व्लकको नीतिको प्रशंसक हुन्।
अर्को राजनैतिक पार्टी एमआरले भने मानवीय सहयोगलाई निरन्तरता दिइएतापनि मेडिकल रेगुलाइजेसन र पारिवारीक मिलनमा भएको व्यापक दुरुपयोग रोक्नपर्ने उल्लेख गरेको छ।मानव ओसारपसार तथा गैरकानुनी विवाहलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उसको घोषणपत्रमा अवैधानिकहरुलाई वैधानिक गर्ने कुनै विषयलाई महत्व दिइएको छैन।
आप्रवास उपमन्त्री द व्लकको पार्टी ओपन भिएलडिले भने नियन्त्रित इमिग्रशनले देशलाई फाइदा नै पुग्ने भएकोले यसलाई कडाईकासाथ लागू गरिनुपर्ने नीति लिएको छ।अन्य किसिमले देशलाई खुल्ला नै राख्ने तर आप्रवासको वारेमा कुनै सम्झयौता नगर्ने उक्त पार्टीको धोषणपत्रमा उल्लेख गरीएको छ।आप्रवासको मुद्दामा वालोनीमा भन्दा फ्लान्डर्स केन्द्रित पार्टीहरु वढी कठोर देखिन्छन्।त्यसै अनुरुप उनीहरुले जनताको समर्थन पाएको पनि देखिन्छ।
संसदीय निर्वाचन पछि सरकार वनाउन सक्षम हुने दावा गर्ने फ्लान्डर्सको ठूलो पार्टी एनभिआले भने आप्रवासी समस्याको कारण सोसियालिस्टहरु भएको दावी गरेको छ। उसले रेगुलाइजेसनको विषय उठान गर्ने कुनै सम्भावना छैन, यसको विपरीत ७२% जनताले आप्रवासलाई वेल्जियमको समस्या मानेको तर्क गदै अझ कठोर हुने सम्भावना छ।
गृहमन्त्री जोयल मिल्केको पार्टी सिडीएचले भने आवश्यक मात्राका आप्रवासलाई स्वीकार गर्न सकिने घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ।यदपी रेगुलाइजेसन उनीहरुको नीति होइन, उक्त मुद्दा सिडिएचले वोक्ला भन्नेमा कुनै आधार छैन।

* अव कसरी अगाडी वढ्ने?:

रेगुलाइजेसनको मुद्दालाई अगाडि ल्याउने हो भने जागरुक र सक्षम व्यक्तिहरुहरुलाई समावेश गरेर समुह वनाइनु उपयुक्त हुन्छ। उक्त समुहले आप्रवासीको सम्वन्धमा भैरहेको कार्यको अध्ययन गर्ने, सामाजिक संस्थाका व्यक्तिहरुसँग सहयोग लिने र आफ्ना एजेण्डाहरु तयार गर्ने कार्य गर्नेछ। भाषिक ज्ञान भएका र नेतृत्व गर्नसक्ने व्यक्तिहरुको सानो समुह योजनावद्धरुपमा अगाडी वढ्नु जरुरी छ।
रेगुलाइजेसनको मागलाई सवैतिर पुर्याउन स्थानीय सन्चार माध्यमको जरुरी छ।यदि हामीले आफ्ना मागहरु त्यहाँसम्म लान सक्यौ भने अहिले अफगानीहरुको मागको वारेमा समाचार प्रसारण गरीरहेका सन्चार माध्ययमा नेपाली आप्रवासीहरुको आवाजहरु आउनेछन् । सन्चार माध्यम, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु, नेपाल भ्रमण गरिसकेका वेल्जियमवासी नेपालीहरु तथा अन्यको समर्थनले पनि एउटा दवाव सृजना गर्नेछ।
गैर आवासीय संघ वेल्जियलाई नेपालीहरुको संस्थाको रुपमा वेल्जियमका केही संस्था र व्यक्तिहरुले पहिचान गरिसकेको अवस्थामा एनआरएनको सहयोगमा अगाडि वढ्नु सहज हुनसक्छ। यसको अलावा नेपाली कन्सुलेटहरुको र नेपाली मिडियाकर्मीहरुले सहयोग सहयोगी हुनसक्छ।नेपालीहरु शान्त र श्रमजिवी हुन् र उनीहरुमा उद्यमशिलता छ भन्ने सन्देश सरकारमा पुग्न सक्यो भने मात्र पनि सकारात्मक नतिजाको हात पार्न सहज हुनजानेछ। संसदीय निर्वाचन अगाडिनै प्रमुख दलका नेताहरुलाई भेटी विचार आदानप्रदान गर्नु उचित हुन्छ। संघर्षमा जाने भने यो उपयुक्त समय नहुनसक्छ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s